सीकर। अजमेर डिस्कॉम विद्युत श्रमिक संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर 12 अगस्त कर्मचारी जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना देकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। अजमेर डिस्कोम विद्युत श्रमिक संघ संभाग प्रभारी एवं भारतीय मजदूर संघ सीकर जिला मंत्री राजकुमार भास्कर ने कहा कि वर्तमान विद्युत निगमों में बढ़ते निजीकरण के कुप्रभाव से निगम उत्तरोत्तर घाटे की ओर बढ़ रहे हैं। इसके कारण निगमों में कार्यरत निगमकर्मी त्रस्त एवं असुरक्षित है। विद्युत निगमों में हो रहे अंधाधुंध निजीकरण जिसमें मुख्यतः एफआरटी, जीएसएस ठेके, बिलिंग सिस्टम तथा अन्य स्थायी प्रकृति से संबंधित विद्युत कायों के ठेके तुरंत प्रभाव से बंद कर निगम संसाधनों तथा निगम मानव शक्ति से ही विद्युत कार्य संपादित कराए जाना राज्यहित, उद्योग हित तथा मजदूर हित में है। हाल ही में बैंगलोर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बिलिंग सिस्टम हेतु TN99 के तहत दिया गया राशी रुपए 159.97 करोड़ का कार्यादेश संख्या 596 दिनांक 15 जुलाई 2024 श्रम विरोधी , निजीकरण को बढ़ावा देने वाला तथा निगम को हानि पहुंचाने वाला है। उक्त कार्य आदेश तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाने, पुरानी पेंशन योजना लागू होने के तहत नियमित कर्मचारियों के जीपीएफ खाता संख्या आवंटन कर जीपीएफ कटौती चालू की जावे तथा सीपीएफ कटौती तुरंत प्रभाव से बंद की जाने ,वर्ष 1996 से 2019 के बीच अनुकंपा पर नियुक्त ऐसे कार्मिक जो कि नियुक्ति तिथि से राज्य सरकार द्वारा लिपिक पद हेतु निर्धारित योग्यता रखते थे किंतु उन्हें तत्कालीन विद्युत बोर्ड तथा वर्तमान निगम में लिपिक पद की नियुक्ति नहीं देकर हेल्पर/ चपरासी /चौकीदार बनाया गया। ऐसे सभी वंचित कार्मिकों की राज्य सरकार के समान आधारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्त की तिथि से लिपिक बनाया जाने, विद्युत निगम में एक अप्रैल 2004 से पूर्व नियुक्त सेवारत तथा सेवानिवृत्त सभी कार्मिकों को भी चिकित्सा राहत की एक ही समान योजना आरजीएचएस लागू की जाने, उपखंड /व्रत के अधीन उपभोक्ताओं के घनत्व के आधार पर डिस्कॉम में पदों का पुनः सृजन कर राज्य सरकार में लागू उच्च पदों के अनुपातिक प्रतिशत के आधार पर इंजिनियर सुपरवाइजर, सहायक प्रोग्रामर/ प्रोग्रामर, मंत्रालयिक एवं लेखा सेवा के कर्मचारियों के पदों को बढ़ाकर पदोन्नति का लाभ दिया जाने एवं साथ ही वर्ष 2024 की मंत्रालयिक, सूचना सहायक एवं लेखा शाखा की डीपीसी कर पदोन्नति शीघ्र की जाने, तकनीकी कर्मचारीयों (टेक्नीशियन) को रिडेजिग्नेशन का वित्तीय लाभ जयपुर डिस्कॉम की तर्ज पर 3-12-21-30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से दिया जाने, पूर्व कांग्रेस सरकार में राजनीतिक कारणों से कतिपय निगम कर्मियों के अन्यत्र स्थानांतरित किए गए थे ऐसे सभी निगम कर्मियों को पुनः उनके मूल स्थान पर यथा स्थिति पदस्थापित किया जाने, तकनीकी कर्मचारी री डेजिग्नेशन का विकल्प देते समय उक्त विकल्प की सही जानकारी नहीं होने से विकल्प देने से वंचित रह गए थे आते हैं ऐसे वंचित तकनीकी कामगारों को पुनः एक बार विकल्प देने का अवसर दिया जाने , एंट्री डिस्काउंट स्थानांतरण नीति बनाई जाने,टीएसपी एवं नान टीएसपी क्षेत्र में जाने हेतु दिए गए विकल्प हेतु संबंधित निगम कर्मियों को विकल्प बदलने बाबत एक बार पुनः मौका दिया जाने ,विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु समय पर उच्च गुणवत्ता के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाने , डाटा एंट्री ऑपरेटर से योग्यता आधारित बनाए गए सूचना सहायको को प्रथम नियुक्ति तिथि से सूचना सहायक मानते हुए पदोन्नति के लाभ अनुमत किए जाने सहित अनेक मांगों को लेकर 12 अगस्त को जिला मुख्यालय एवं 20 अगस्त को डिस्कोम मुख्यालय अजमेर पर सांकेतिक धरना दिया जायेगा । इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।
रिपोर्ट :- मनीता उपाध्याय, सीकर
